Highlights
- उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पर BLO से ERO तक का मानदेय कटेगा।
- BLO और सुपरवाइजर का एक, जबकि ERO-AERO का 2 महीने तक मानदेय कट सकता है।
- 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां, 4 जनवरी को अंतिम सूची प्रकाशित होगी।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को साफ-सुथरा और गलतियों से मुक्त बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) 2027 के दौरान वोटर लिस्ट में गंभीर गड़बड़ियां मिलने पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) तक पर कार्रवाई होगी। लापरवाही और गलतियों की गंभीरता के आधार पर इनके मानदेय में कटौती की जाएगी। यानी मतदाता सूची में गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
BLO का एक महीने तक कट सकता है मानदेय
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शनिवार को प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक, BLO के काम का मूल्यांकन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। इस दौरान वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम, गलत लिंग, नाम, उम्र और पते से जुड़ी गड़बड़ियां मिलने पर जिम्मेदारी तय होगी। अपात्र लोगों के नाम जोड़ने या पात्र मतदाताओं के नाम हटाने जैसी गलतियों पर भी कार्रवाई होगी। गलतियों की संख्या और गंभीरता के आधार पर BLO का अधिकतम एक महीने तक का मानदेय काटा जा सकेगा।
BLO सुपरवाइजर पर भी होगी कार्रवाई
मतदाता सूची की जांच और निगरानी करने वाले BLO सुपरवाइजर की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। अगर उनके स्तर पर निगरानी में लापरवाही सामने आती है तो उनके मानदेय में भी अधिकतम एक महीने तक की कटौती हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या अलग-अलग अनुभागों में दर्ज पाए जाने पर संबंधित सुपरवाइजर से जवाब मांगा जाएगा। ऐसी गंभीर गलतियों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ERO और AERO के 2 महीने तक के मानदेय में कटौती
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के कामकाज की भी जांच होगी। इनके काम का मूल्यांकन सात नवंबर, 2026 को मतदाता सूची फ्रीज होने की तारीख से लेकर 4 जनवरी, 2027 को अंतिम सूची प्रकाशित होने तक किया जाएगा। इस दौरान वोटर लिस्ट की गुणवत्ता जांचने, प्रपत्रों का सत्यापन करने और दावे-आपत्तियों को स्वीकार या खारिज करने में लापरवाही मिलने पर जवाबदेही तय होगी। गंभीर गलतियां पाए जाने पर इनके लगभग दो महीने की अवधि के आनुपातिक मानदेय में अधिकतम कटौती की जा सकेगी।
17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के तहत 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और सुधार कराने से जुड़े दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। इस दौरान मतदाता सूची की शुद्धता पर खास ध्यान दिया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने निर्देश दिया है कि इस अवधि में मिलने वाले सभी प्रपत्रों का रोजाना डिजिटाइजेशन किया जाए। साथ ही उनका तय समय के भीतर निस्तारण किया जाए, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़ सकें और मौजूदा नामों में जरूरी सुधार हो सके।
17 से 20 नवंबर तक बूथों पर होगी विशेष जांच
वोटर लिस्ट में गलतियों को पकड़ने के लिए निर्वाचन विभाग 17 से 20 नवंबर तक बूथ स्तर पर टेबल टॉप एक्सरसाइज कराएगा। इस दौरान BLO अपने निर्धारित मतदान केंद्र की मतदाता सूची की बारीकी से जांच करेंगे। वे मतदाताओं के नाम, उम्र, लिंग, फोटो, पते और दूसरे विवरणों को देखेंगे। अगर किसी जानकारी में गलती मिलती है तो संबंधित मतदाता से फॉर्म-8 भरवाया जाएगा। इसके बाद तय प्रक्रिया के तहत उस गलती को ठीक कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया पर BLO सुपरवाइजर और ERO नजर रखेंगे।
आम लोग भी पकड़ सकेंगे वोटर लिस्ट की गलतियां
निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को बेहतर बनाने के लिए आम नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ाने का फैसला किया है। नागरिकों को वोटर लिस्ट में वास्तविक गलतियां खोजकर उनकी जानकारी निर्वाचन विभाग को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग इन शिकायतों का सत्यापन करेगा। इसके बाद सबसे ज्यादा वास्तविक गलतियों की पहचान करने वाले नागरिकों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी सम्मानित करेंगे। इससे मतदाता सूची की जांच में आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी।
'मतदाता सूची में लापरवाही बर्दाश्त नहीं'
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की नियमित समीक्षा और प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्वाचन विभाग का लक्ष्य 4 जनवरी, 2027 को अंतिम प्रकाशन के समय मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट, शुद्ध और गलतियों से मुक्त बनाना है। इसके लिए हर स्तर पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। (IANS से इनपुट्स के साथ)
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